झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में न्याय व्यवस्था को सुलभ बनाने हेतु ‘मोबाइल अदालत अभियान’ शुरू किया गया है। इन मोबाइल अदालतों में जज, लोक अभियोजक और कानूनी सहायता दल गाँव में जाकर विवाद सुलझाते हैं। भूमि विवाद, पेंशन, घरेलू हिंसा, और अनुसूचित जनजाति अधिकारों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाती है। अब तक 300 से अधिक गाँवों में 1200 से ज्यादा मामले निपटाए जा चुके हैं। स्थानीय लोगों ने इसे एक बड़ी राहत बताया है।